राज्य अंतर्गत रस्त्यांनी जोडले जाण्यासाठी बांधले जाणारे राज्यमार्ग, जिल्हामार्ग, अनेक राज्ये एकमेकांना जोडणारे महामार्ग यांनी राज्ये आणि देशाला समृद्धी आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सध्या सरकारांकडून सुरू आहेत. तीन लाख वृक्षांची कत्तल करून बांधला गेलेला मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि त्याचे अनुकरण करीत दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस वे बांधण्यासाठी सुमारे २.३ लाख झाडे तोडली गेली आहेत. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात तेवढीच झाडे लावली गेली पाहिजेत. दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस वे बांधण्यासाठी राज्याबाहेरील किती झाडांचा बळी घेतला गेला आहे. सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत १.०९ कोटी झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सन २०१८-१९ या काळात २६९,१२८ झाडांची कत्तल करण्यात आली. वास्तविक पाहता ज्यांना झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात येते त्याच एजन्सीजना झाडांची निगा राखणे, संरक्षण करणे इत्यादी कामे सोपविली जातात असे संकेत असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली, किती झाडे नव्याने लावली यांची आकडेवारी त्यांनाच ठाऊक असते. अशा प्रकारे वृक्षांच्या हत्या रोखण्यासाठी, रस्ते बांधणीचे उपक्रम हाती घेताना रस्त्याच्या बांधकामात अडथळा निर्माण करणार्‍या झाडांना जमिनीपासून मुळासकट विभक्त करून रस्त्याच्या कडेला किंवा जिथे झाडांचा अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी त्यांना पुनरुज्जीवित केले जावे. त्या झाडांची मुळे खोलवर जाऊन पाणीसाठ्याचे संवर्धन करू शकतील. सामान्य नागरिकांना जसे वृक्षवल्लींचे महत्त्व समजून येते, तसेच ते त्यांची काळजी, जबाबदारी घेणार्‍यांना समजून यावे या अपेक्षा आहेत. 

जगात सर्वाधिक प्रदूषण करणारी २० शहरे आहेत. त्यापैकी ११ प्रदुषित शहरे भारतातील आहे. मेघालयातील (बर्निहाट) हे शहर पहिल्या क्रमांकावर आहे. स्वित्झर्लंडच्या ’आयक्यूएअर’ने जागतिक हवा गुणवत्ता अहवाल २०२४ प्रकाशित केला आहे. या अहवालातून ही माहिती देण्यात आली आहे. भारतात वायुप्रदूषण ही गंभीर बाब बनली आहे. भारतातील दिल्ली हे जागतिक स्तरावर प्रदुषित शहर ठरले आहे. प्रदुषणाची समस्या दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. वातावरणातील मानवनिर्मित सर्व प्रकारचे प्रदुषण थांबविणे गरजेचे आहे. पीएम २.५ च्या पातळीमुळे श्वसनाचे आजार, हृदयरोग व कर्करोगासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. वायुप्रदूषणामुळे भारतातील सरासरी आयुर्मान ५.२ वर्षांनी कमी होत आहे. जागतिक प्रदूषण क्रमवारीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे.

अजित पवारांनी नुकतीच अशी घोषणा केली आहे की, केवळ गरजू महिलांनाच ’लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हे वृत्त वाचून सखेद नवल वाटले. वास्तविक पाहता विद्यमान सरकारने निवडणुकांआधीच केवळ गरजू बहिणींनाच रु १५०० देण्याचे मान्य करावयास हवे होते. गरजू बहिणी याचा अर्थ असा की, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फारच बेताची आहे किंवा ज्यांच्या घरात छोटा व्यवसाय करून म्हणजेच मोलमजुरी करून अथवा रिक्षा चालवून, एकच कर्ता पुरुष घर चालवत असेल, अशा महिलांना कामधंदा सुरु करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली असती तर ठीक होते; पण सरकारने केवळ मतांच्या लाचारीसाठी सर्वच महिलांना रु. १५०० चे आमिष दाखवणे चुकीचे  होते. यात काही अपात्र महिलांनी देखील या फुकट मिळणार्‍या योजनेचा फायदा घेतला. त्यामुळे साहजिकच राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर अतिरिक्त भार  पडल्यामुळे, अर्थमंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहे. सरकारचे डोळे देखील उघडले आहेत. हे एवढे सगळे रामायण घडल्यावर आता अजित पवार जनतेला तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी सांगत आहेत. पवार यांच्या म्हणण्यानुसार योजना कालबाह्य झाली. कालबाह्य याचा अर्थ? हे जनतेला त्यांनी समजावून सांगावे, की सरकारच्या मनात आले की, ती योजना कालबाह्य ठरवायची असे तर नाही?

राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. बालवयात होणारे विवाह, अकाली होणारी प्रसुती, कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म, संतुलित व पोषक आहाराची कमी, आरोग्य सेवेची मर्यादित उपलब्धता आणि सांस्कृतिक जीवन पद्धती अशा विविध कारणांमुळे कुपोषण आणि बालमृत्यूंची संख्या वाढत आहे. वास्तविक राज्यात ६ वर्षांखालील बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना राबविली जाते. त्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये हजारो कोटींची तरतूद केली जाते. असे असूनही राज्यात लहान मुलांच्या कुपोषणाचे व मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. बालमृत्यूंच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.